| 41. | It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . , those relating to the Election of the President , Executive power of the Union and States , Judiciary , the Lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of article 368 , etc .
केवल सीमित श्रेणी के संविधान उपबंधों के बारे में ( यानी , सातवीं अनुसूची की सूचियों से , संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित संविधान-उपबंधों के बारे में ) यह व्यवस्था है कि जब संसद का प्रत्येक सदन विहित विशेष बहुमत से संशोधन-विधेयक को पारित कर दे तो जरूरी है कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें .
|
| 42. | It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . those relating to the lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of Art . 368 , etc . -RRB- that the amendment Bill having been passed by each House of Parliament with the prescribed special majority , needs to be ratified by the legislatures of not less than half of the States .
केवल सीमित श्रेणी के संवैधानिक उपबंधों के मामले में ही ( अर्थात सातवीं अनुसूची की सूचियों , संसद में राज़्यों के प्रतिनिधित्व , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध ) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राजयों के विधानमंडलों द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है .
|
| 43. | In Keshavada Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away .
केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता .
|
| 44. | Iv The state governments may enact a law-making provision for vesting Panchayats with such powers and authority as may.be necessary to enable them to function as institutions of self-government and 172 OUR JUDICIARY such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibility upon the Panchayats with respect to the preparation and plans for eco- nomic development and social justice as may be entrusted to them including those in matters listed in the Eleventh Schedule .
राज़्य सरकारें अधिनियम बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देने का उपबंध कर सकती हैं जिनसे कि ये स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें.इन विधियों में संविधान की ग़्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित आर्थिक विकास तथा समाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने आदि के जो काम पंचायतों को सौंपे जाएं , उनके विषय में उन्हें शक्तियां तथा उत्तरदायित्वों के न्यागमन से संबंधित उपबंध हो सकते हैं .
|
| 45. | Taxes belonging exclusively to the States include land revenue , Stamp Duty on items included in the State List , taxes on passengers and goods carried on inland waterways , lands and buildings , mineral rights , animals and boats , road vehicles , advertisements , consumption of electricity , luxuries , amusements etc .
जिन करों पर राज्य का अन्य अधिकार है , उनमें ये मदें शामिल हैं यथा भू-राजस्व , राज्य सूची में शामिल मदों पर स्टांप शुल्क , अंतर्देशीय जलमार्गों से ढोए जाने वाले यात्रियों एवं माल पर कर , भूमि एवं भवन , खनिज अधिकार , पशु एवं नौकाएं , सड़क पर चलने वाले वाहन , विज्ञापन , बिजली की खपत , विलास सामग्री मनोरंजन आदि , स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर , राज्य चुंगी कर , राज्य-सूची के मामलों से संबंधित शुल्क और 2500 रुपये प्रति वर्ष से अनधिक व्यवसाय , व्यापार आदि पर कर ( अनुच्छेद 276 तथा सातवीं अनुसूची की सूची 2 , प्रविष्टि 60 ) .
|