| 1. | Of Comptroller and Auditor-General have been equated with the judges of the Supreme Court .
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन आदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं .
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| 2. | Also , the Comptroller and Auditor-General has been made ineligible for any other office under the Government of India or any State Government .
इसके अलावा , नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा .
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| 3. | Also , the Comptroller and Auditor-General has been made ineligible for any other office under the Government of India or any State Government .
इसके अलावा , नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा .
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| 4. | The Constitution left it to Parliament to lay down the duties and powers of Comptroller and Auditor-General in regard to the accounts of the Union and the States -LRB- articles 149 and 150 -RRB- .
संघ तथा राज्यों के लेखाओं के बारे में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों के निर्धारण का भार संविधान ने संसद पर छोड़ दिया है ( अनुच्छेद 149 एवं 150 ) .
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| 5. | Article 151 , however , specifically lays down that the Comptroller and Auditor- General shall submit to the President reports relating to the accounts of the Union and the President shall cause them to be laid before both Houses of Parliament .
लेकिन अनुच्छेद 151 में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि संघ के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा .
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| 6. | The service conditions of those serving in the Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General are to be laid down by the President by rules framed after consultation with the Comptroller and Auditor-General .
लेखापरीक्षक तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएं .
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| 7. | The service conditions of those serving in the Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General are to be laid down by the President by rules framed after consultation with the Comptroller and Auditor-General .
लेखापरीक्षक तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएं .
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| 8. | PART V , CHAPTER 5 AND PARTS XII XIII , ARTICLES 148-151 , 264-307 COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA Ficial control of the administration is the bulwark of parliamentary democracy and for exercising ficial control an independent audit agency is an essential prerequisite .
1 संघ-राज्य ( ऊनिओन्-श्टटे ) वित्तीय उपबंध एवं व्यापार आदि भाग 5 , अध्याय 5 तथा भाग 12 और 13 अनुच्छेद 148-151 , 264-307 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रशासन का वित्तीय नियंत्रण संसदीय लोकतंत्र का कवच है और वित्तीय नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा एजेंसी अनिवार्य पूर्वपेक्षा है .
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| 9. | The President causes to be laid , every year , before the Parliament , the Budget of the government , referred to in the Constitution as the “ Annual Ficial Statement ” , and certain other reports of constitutional functionaries like the Comptroller and Auditor-General of India , Fice Commission , Union Public Service Commission , Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes Commission .
राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट , जिसे संविधान में ? वार्षिक वित्तीय विवरण ? कहा गया है , और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक , वित्त आयोग , संघ लोक सेवा आयोग , अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी तथा पिछड़े वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के कुछ अन्य प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है .
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| 10. | To ensure the independence of this office from the executive government of the day , it has been provided that the Comptroller and Auditor- General shall not be removed from his office except on grounds of proved misbehaviour or incapacity , on an address passed by each of the two Houses of Parliament by two-thirds majority of those present and voting and a majority of the total membership of each House being presented to the President in the same manner as applicable to the judges of the Supreme Court under article 124 -LRB- 4 -RRB- .
प्रवर्तमान कार्यपालिका शासन से इस पद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके , इसके लिए उपबंध किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा , उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो अनुच्छेद 124 ( 4 ) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है .
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